Rabi Crop Insurance 2025: राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी पुन्हा एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) आता रब्बी हंगाम २०२५ साठी लागू करण्यात आली असून, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणे असा आहे. वर्षभर मेहनत करूनही हवामानाचा तडाखा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरणार आहे.
राज्यातील कृषी विभागाने यावेळी ही योजना अधिक सुबक आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी जिल्ह्यांचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. पहिला गट एआयसी ऑफ इंडिया (AIC of India) या सरकारी विमा कंपनीच्या माध्यमातून कार्यान्वित केला जाणार आहे, तर दुसरा गट आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) या खासगी विमा कंपनीद्वारे चालवला जाणार आहे. या दोन्ही कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी जबाबदार असतील.
सध्या धाराशिव, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्डद्वारे अर्ज प्रक्रिया १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये लवकरच अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार असून, कृषी खात्याने याबाबत आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामातील सहा प्रमुख पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये रबी ज्वारी (जिरायत आणि बागायत), गहू (जिरायत आणि बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा, उन्हाळी भुईमूग आणि उन्हाळी भात या पिकांचा समावेश आहे. या सर्व पिकांसाठी अर्ज भरण्याच्या वेगळ्या अंतिम तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
रबी ज्वारीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५ आहे, तर हरभरा, गहू आणि रब्बी कांदा यांसाठी अर्जाची मुदत १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमूग या दोन पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६ आहे. शेतकऱ्यांनी या ठरवलेल्या मुदतीत अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे, कारण अंतिम तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. उशीर झाल्यास विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. हा आयडी शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांकाद्वारे स्वयंचलितपणे तयार केला जाईल. शेतकरी त्यांच्या जवळच्या सीएससी केंद्रात (Common Service Center) किंवा योजनेसाठी नियुक्त एजंटकडे अर्ज करू शकतात. कर्जदार शेतकरी थेट त्यांच्या संबंधित बँकेद्वारेही अर्ज भरू शकतात. मात्र, ही योजना ऐच्छिक असल्याने, जर एखाद्या कर्जदार शेतकऱ्याला विमा घ्यायचा नसेल, तर त्याने त्याबाबत लेखी माहिती आपल्या बँकेला देणे आवश्यक आहे.
अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. यात सातबारा उतारा, पिकांची पेरणीची माहिती, बँक पासबुकची प्रत आणि जर शेतजमीन सामायिक असेल तर सहमतीपत्र (बॉन्ड) यांचा समावेश होतो. या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यासच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होते.
या योजनेत नुकसान भरपाई ठरवण्यासाठी पीक कापणीच्या अंतिम अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते. त्या अहवालावर आधारितच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम वितरित केली जाते. त्यामुळे, जे शेतकरी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक माहिती सादर करतात, त्यांनाच योग्य वेळी विमा लाभ मिळतो.
